Indian Union Budget:-केंद्रीय बजट

Union Budget (केंद्रीय बजट) भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो देश की आर्थिक नीतियों, सरकारी खर्च, कर प्रणाली और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं को रेखांकित करता है। यह बजट भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, आमतौर पर 1 फरवरी को। यह देश की आर्थिक दिशा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।

केंद्रीय बजट के मुख्य घटक (Key Components of Union Budget):

1. राजस्व (Revenue):
   • कर राजस्व (Tax Revenue): आयकर, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स आदि।
   • गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue): ब्याज, लाभांश, और अन्य स्रोत।
2. व्यय (Expenditure):
   • योजनागत व्यय (Plan Expenditure): विकासात्मक योजनाओं पर खर्च।
   • गैर-योजनागत व्यय (Non-Plan Expenditure): वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान आदि।
3. घाटा (Deficit):
   • राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): सरकार का कुल खर्च और राजस्व के बीच का अंतर।
   • राजस्व घाटा (Revenue Deficit): राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर।
4. कर प्रस्ताव (Tax Proposals):
   • आयकर, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स में बदलाव।
   • नई कर छूट और प्रोत्साहन।
5. योजनाएं और सब्सिडी (Schemes and Subsidies):
   • नई योजनाओं की घोषणा।
   • कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के लिए आवंटन।
6. आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey):
   • बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है।
   • देश की आर्थिक स्थिति और चुनौतियों का विश्लेषण।

केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य बातें (Highlights of Union Budget 2023-24):

• व्यक्तिगत आयकर (Personal Income Tax): नई टैक्स स्लैब की घोषणा।
• पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): बुनियादी ढांचे के लिए बढ़ा हुआ आवंटन।
• कृषि (Agriculture): किसानों के लिए नई योजनाएं और क्रेडिट सुविधा।
• स्वास्थ्य (Health): स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट आवंटन में वृद्धि।
• शिक्षा (Education): नई शिक्षा नीति के तहत फंडिंग।

केंद्रीय बजट क्यों महत्वपूर्ण है?

• यह देश की आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं को दर्शाता है।
• करदाताओं, व्यवसायों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों का आधार होता है।
• यह सरकार की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को स्पष्ट करता है।

2024-25 के बजट का सारांश

2024-25 का केंद्रीय बजट (Union Budget 2024-25) भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया था। यह बजट आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास, और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित था। नीचे 2024-25 के बजट का सारांश दिया गया है:

बजट 2024-25 के मुख्य बिंदु (Key Highlights):

1. आर्थिक विकास और वित्तीय अनुमान (Economic Growth and Fiscal Estimates):

• GDP विकास दर (GDP Growth Rate): 2024-25 के लिए 6.5% से 7% के बीच अनुमानित।
• राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.1% रखा गया।
• पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): ₹11.11 लाख करोड़ आवंटित, जो पिछले वर्ष से 11.1% अधिक है।

2. कर प्रस्ताव (Tax Proposals):

• आयकर (Income Tax):
  • नई टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
  • मध्यम आय वर्ग के लिए कर छूट सीमा बढ़ाई गई।
• जीएसटी (GST): जीएसटी दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन कुछ वस्तुओं पर छूट दी गई।
• कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax): छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए कर रियायतें जारी रखी गईं।

3. बुनियादी ढांचा (Infrastructure):

• राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline): ₹1.5 लाख करोड़ आवंटित।
• सड़क और रेलवे:
  • 25,000 किमी नई सड़कों का निर्माण।
  • 5,000 किमी नई रेलवे लाइनों का विकास।
• हरित ऊर्जा (Green Energy): सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹10,000 करोड़ आवंटित।

4. कृषि और ग्रामीण विकास (Agriculture and Rural Development):

• किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): ₹6,000 प्रति वर्ष की सीधी आय सहायता जारी।
• कृषि ऋण (Agricultural Credit): ₹20 लाख करोड़ का लक्ष्य।
• माइक्रो इरिगेशन (Micro Irrigation): ₹5,000 करोड़ आवंटित।

5. स्वास्थ्य और शिक्षा (Health and Education):

• स्वास्थ्य (Health):
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लिए ₹40,000 करोड़ आवंटित।
  • नई अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण।
• शिक्षा (Education):
  • नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत ₹50,000 करोड़ आवंटित।
  • डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर जोर।

6. रोजगार और कौशल विकास (Employment and Skill Development):

• रोजगार सृजन (Job Creation): MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन।
• कौशल विकास (Skill Development): 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य।

7. सामाजिक कल्याण (Social Welfare):

• महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment):
  • महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं के लिए ₹5,000 करोड़ आवंटित।
• वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension): पेंशन राशि में वृद्धि।

8. रक्षा (Defence):

• रक्षा बजट (Defence Budget): ₹5.94 लाख करोड़ आवंटित।
• आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat): स्थानीय रक्षा उत्पादन को बढ़ावा।

9. डिजिटल इंडिया (Digital India):

• 5G और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर: ₹10,000 करोड़ आवंटित।
• डिजिटल भुगतान (Digital Payments): UPI और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा।

10. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन (Environment and Climate Change):

• हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen): ₹2,000 करोड़ आवंटित।
• वनीकरण (Afforestation): 10 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का विकास।

बजट 2024-25 का उद्देश्य:

• आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) को मजबूत करना।
• रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
• गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देना।
• हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम उठाना।