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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से मध्यम वर्ग को आयकर में राहत की उम्मीद है, जबकि सरकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रक्षा, रियल एस्टेट, और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएं करने की संभावना है। इन क्षेत्रों से संबंधित शेयरों में तेजी की उम्मीद की जा रही है।

बजट से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज और विवरण वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

बजट भाषण के दौरान, निवेशकों को इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रक्षा, और अन्य संबंधित क्षेत्रों के शेयरों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में बजट घोषणाओं के बाद शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव की संभावना है।

बजट से पहले, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया है, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 20 वर्षों तक 8% की आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी:

बजट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, आप नीचे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं:

आयकर में संभावित राहत: मध्यम वर्ग को आयकर स्लैब में राहत की उम्मीद है। वर्तमान में, 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगता है। सरकार 10 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त करने और 15 से 20 लाख रुपये की आय पर 25% कर लगाने पर विचार कर रही है।

कृषि क्षेत्र में सुधार: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, फसल बीमा योजना का विस्तार करने पर भी विचार हो रहा है।

उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र: उद्योग जगत ने विनिर्माण को बढ़ावा देने और कारोबारी सहूलियत बढ़ाने के लिए बजट में विशेष प्रावधानों की मांग की है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दी गई है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 20 वर्षों तक 8% की आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की उम्मीद की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी, जिसमें ‘महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट’ (MSSC) योजना की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। यह योजना 2023 में शुरू की गई थी, जिसमें महिलाओं के लिए 7.5% ब्याज दर के साथ बचत खाता खोलने की सुविधा है। इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं, और खाता 2 वर्ष में परिपक्व होता है।

इसके अलावा, बजट में मध्यम वर्ग के लिए आयकर में राहत, किसानों के लिए अधिक ऋण, बीमा कवरेज में वृद्धि, और महंगाई नियंत्रण के लिए नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। सरकार पूंजीगत व्यय को बनाए रखने का प्रयास कर रही है, और मनरेगा तथा कृषि क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं संभव हैं।

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