भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को किसी भी कीमत पर चुनौती देने वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया है – “आतंकवाद को माफ़ नहीं किया जाएगा और सेना को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट होगी।”
हाल ही में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि “आतंकवाद के खिलाफ मजबूत जवाब देना भारत का राष्ट्रीय संकल्प है।” उन्होंने सुरक्षा बलों को “खुली छूट” देते हुए कहा कि देश की सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है।
भारत का सख़्त रुख
पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई है। चाहे 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारतीय सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब पीएम मोदी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि “अगर कोई भारत को कमजोर समझे, तो वह भारी भूल करेगा।”
सेना को मिली खुली छूट
इस बैठक में यह भी तय हुआ कि सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी निर्णायक कार्रवाई करने की पूरी आजादी होगी। सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस करने का भी आश्वासन दिया है।
जनता का समर्थन
देशभर के नागरिकों ने पीएम मोदी के इस फैसले का जोरदार समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर #भारतAgainstआतंकवाद ट्रेंड कर रहा है। लोगों का कहना है कि “अब देश आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं, बल्कि उसे जड़ से खत्म कर देगा।” आतंकवाद भारत की शांति और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पीएम मोदी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि “हम आतंकियों को माफ नहीं करेंगे और सेना को पूरी छूट होगी।” यह न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि यह भारत के गौरव और संकल्प का प्रतीक भी है।
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