नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन किया है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू होंगी। इस बदलाव के बाद पेट्रोल की कीमत ₹96.72 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹89.62 प्रति लीटर हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण यह बदलाव किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ताओं ने इस बदलाव पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों का कहना है कि यह बदलाव आम आदमी के बजट पर भारी पड़ेगा, जबकि अन्य का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति को देखते हुए यह कदम जरूरी था। सरकार ने यह भी बताया कि भविष्य में ईंधन की कीमतों में और बदलाव हो सकते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार और देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा।
इस खबर के साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि वे ईंधन का उपयोग सोच-समझकर करें और जहां तक हो सके, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी: कच्चे तेल की कीमतों का प्रभाव: भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों पर निर्भर करती हैं। हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है, जिसका सीधा असर भारत में ईंधन की कीमतों पर पड़ता है।
रुपये की गिरावट:
भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होना भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करता है। क्योंकि भारत कच्चे तेल का आयात करता है, रुपये की गिरावट से आयात महंगा हो जाता है, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स (उत्पाद शुल्क और VAT) का बड़ा योगदान होता है। कुछ राज्यों में टैक्स की दर अधिक होने के कारण वहां ईंधन की कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा होती हैं।
ईंधन की कीमतों का आम जनता पर प्रभाव:
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ता है। इससे परिवहन लागत बढ़ती है, जिससे सब्जियों, फलों और अन्य जरूरी सामानों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। सरकार की ओर से राहत: केंद्र सरकार ने कई बार ईंधन की कीमतों में राहत देने के लिए टैक्स में कटौती की है। हालांकि, यह कदम सरकार की राजस्व प्राप्ति को प्रभावित करता है, इसलिए इसे अक्सर लागू नहीं किया जाता। भविष्य की संभावनाएं: विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं और रुपया मजबूत होता है, तो भारत में ईंधन की कीमतों में कमी आ सकती है। हालांकि, यह स्थिति वैश्विक आर्थिक हालात पर निर्भर करेगी। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जोर: ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार और नागरिकों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।